भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरिएको छ। प्याकेजमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कर्जा पुनर्संरचना, थप कर्जा र ब्याजदरमा राहत दिने व्यवस्था छ।
प्याकेजअनुसार बाढी प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ। यससँगै साँवा र ब्याजको भुक्तानी अवधि सार्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी, ढुवानी साधन वा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्यांकन गरिनेछ। व्यवसाय निरन्तरता कायम राख्न त्यस्ता साधन वा उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहने ऋणीलाई बैंकको आधार दरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ। त्यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गरिनेछ।
बाढी प्रभावित सबै खाले ऋणीलाई एक वर्षका लागि ब्याजदरमा राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सो अवधिमा बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदर वा विद्यमान प्रिमियम दर कायम गर्दा लाग्ने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिनेछ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी सुरक्षाका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था प्याकेजले गरेको छ। यस्तो थप कर्जा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सिधै भुक्तानी हुने गरी दिन सकिने उल्लेख छ।
यसैगरी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने योगदानलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चका रूपमा मान्यता दिने विषय पनि प्याकेजमा छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो ऐन, नियम वा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
