फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि विभिन्न निकायसँग राय माग्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया लम्बिने गरेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि उनले बताए ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ
महानिर्देशक सिंहका अनुसार विभिन्न निकायसँग राय माग्नका लागि समिति गठन गरिन्छ र समिति गठन गर्दा पनि किस्ताबन्दीमै कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सरकारी वकिललाई बहस वा लिखित जवाफकै क्रममा विषय राख्न सकिँदा पनि पछि गएर फेरि राय माग्ने क्रम बढेको उनले औंल्याए ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ । संविधान र मौजुदा कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था छ । तर कानुन मन्त्रालयसहितका निकायहरूले समेत राय माग्नुहुन्छ । सुप्रिम कोर्टले बोलिसकेपछि त एकैचोटि कार्यान्वयन गर्ने हो । बरु कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउने हो ।
पुरस्कार र न्यायिक प्रहरी
उनले फरार कैदी तथा व्यक्तिको पक्राउ र बाँकी कैद असुलीको काम प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारी फरार कैदीको खोजी तथा फैसला कार्यान्वयनको काममा लागिपरे पनि त्यसअनुसारको प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे ।
