भारतसँग सरकार-सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत २५ हजार टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। भदौ १२ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअनुसार मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर सिधै मल ल्याउने बाटो खुलेको बताए।
कृषि सिजनमा किसानले रासायनिक मल अभाव खेप्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारत सरकारसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै मल आयातको काम अघि बढाउनेछ।
