भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढीदेखि नुवाकोटको ढुंगे बजार र देवीघाटसम्मका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवाको बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी र टिमुरेजस्ता बजार क्षेत्र खण्डहरमा परिणत भएका छन्। तर सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिएको माथिल्लो बेल्टमा उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहतको काम भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
नुवाकोटको बट्टारदेखि त्रिशुलीसम्मको तल्लो क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति देखिए पनि बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी र टिमुरेमा भने स्थानीय बासिन्दाले राज्यको उपस्थिति नै महसुस गर्न नसकेका छन्। बाढी आएको दुई दिनपछि मात्र सशस्त्र प्रहरीको टोली कुकुरसहित बेत्रावतीतर्फ गएको देखिएको थियो। स्थानीय नारायणलाल डंगोलका अनुसार त्यो टोलीले माइकिङ गरेर मात्र फर्कियो, शव निकाल्ने काम भएन।
स्थानीय इन्द्रमाया डंगोलले तीन दिनसम्म सरकारी निकाय आफूहरूसम्म नपुगेको बताइन्। उनका अनुसार न घर छ, न खानेकुरा छ, न त घाइते परिवारका सदस्यले उपचार पाएका छन्। अहिलेसम्म कुनै राहत नआएको उनको गुनासो छ। जीवित बासिन्दाले नै उद्धार र राहत नपाएको अवस्थामा बेत्रावतीमा शवहरू गन्हाउन थालिसकेका छन्। शव व्यवस्थापनमा पनि राज्यका निकायले तदारुकता नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ।
टिमुरे पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन
राहत बोकेर बेत्रावती पुगेका युवा प्रकाश पौडेलले सडक पहुँच भएको ठाउँसम्म मात्रै उद्धारकर्मी र राहत पुगिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार टिमुरे क्षेत्रमा सडक र सञ्चारको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको छ, त्यहाँ विपद्को चार दिनसम्म पनि राहत पुग्न सकेको छैन। पौडेलले टिमुरेको अवस्थालाई निकै विकराल बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यगरी तीन समस्या छन् । जलविद्युत आयोजनामा फसेका कामदारको खोजीका लागि सुरक्षा निकाय खटिए पनि ठूलो संख्यामा मानिस फसेको बताइए पनि यकिन तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नदी किनारका बस्ती बगाउँदा सर्वस्व गुमाएका नागरिक गहिरो आघातमा छन् र शवहरू गन्हाउन थालेका छन् । सडक र सञ्चार नहुँदा राहत पुर्याउनै कठिन भइरहेको छ । कालिकास्थानको अवस्था पनि नाजुक रहेको र त्यहाँ विद्युत् नभएका कारण धेरैको मोबाइल बन्द रहेको उनले बताएका छन्।
यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जालमा भने सरकार सक्रिय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढीपछि केही समयमै सरकार सक्रिय भइसकेको भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए, तर प्रभावित भूगोलको यथार्थ फरक देखिएको छ। सहज सडक पहुँच भएका ठाउँमा मात्र प्रारम्भिक ध्यान केन्द्रित हुँदा टिमुरेजस्ता विकट क्षेत्रका बासिन्दा पूर्ण रूपमा निरीह बन्न पुगेका छन्।
हाइड्रोपावरमा फसेकाको उद्धारमा ढिलाइ
सरकारको ध्यान जलविद्युत आयोजनामा फसेका कामदारको उद्धारमा केन्द्रित देखिन्छ। तर त्यहाँ पनि उद्धार ढिलो भएको भन्दै आफन्तहरूले आइतबार थापाथलीस्थित नेपाल वाटर एण्ड ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा पुगेर धर्ना दिएका छन्। बाढी आएको पाँच दिन बित्दा समेत माथिल्लो त्रिशूली १ मा फसेकाको उद्धार नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले माथिल्लो त्रिशूली ३ 'ए' को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि आफैं खटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। तर उनका कार्यकर्ताले उत्तराखण्डको टनेल उद्धारको भिडियो राखेर गृहमन्त्री आफैं सुरुङभित्र पुगेको भ्रामक प्रचार गरेको आरोप छ। त्रिशूली नदी आसपासका विभिन्न आयोजनाका सुरुङमा फसेका करिब ६ सय जनाको उद्धार ढिलो गरी मात्र थालिएको बताइन्छ। गृहमन्त्रीले दाबी गरेको स्थानमा आइतबार बल्ल सुरुङसम्म पुग्न सकिएको देखिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा त्रिशूली–३ 'ए' टनेलमा उद्धारकार्य अघि बढेपछि पीडित परिवारले ऊर्जामन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको भन्दै सूचना पठाइएको थियो। यसले सरकारी प्रचारशैली फिल्डको तनावपूर्ण वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको आरोप लगाइएको छ।
विपद्का बेला सांसद्हरूको प्रचारमुखी व्यवहारले पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। सांसद् सागर ढकालको हेलिकप्टर फोटोसेसन र ज्वाला संगौलालाई अरूले सहयोग गरेर हिँडाउनुपरेको दृश्यबारे टिप्पणी भइरहेको छ। रास्वपा सांसद् बदन भण्डारी र रिमा विश्वकर्माले विपत् पर्यटन र फोटोसेसन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारसँग समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आइतबार स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दै उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा राज्यका जिम्मेवार निकाय आएर व्यथा सुनून्, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहतलाई सँगै अघि बढाऊन् भन्ने अपेक्षामा छन्।
