काठमाडौं, १५ भदौ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेले समर्थन जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक’ मा एमालेका तर्फबाट कुनै संशोधन दर्ता नभएको र पार्टी उक्त व्यवस्थाको पक्षमा रहेको जनाइएको छ ।
विधेयकको दफा ४(१) मा सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले भने फरक मत राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका विष्णुकुमारी सापकोटा र पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीमातहत गुप्तचर राख्ने प्रस्तावित दफा नै हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेकपाका मदनकुमारी शाह (गरिमा), जयन्ती देवी राई, नरबहादुर विष्ट र सुरेश आलेमगरले साविकको व्यवस्था जगाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा गुप्तचर गृह मन्त्रालयमातहत नै रहनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । यसैगरी नेकपाकै भुवनबहादुर सुनार, मनरूपा शर्मा, सावित्री मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र घनश्याम रिजालले पनि गुप्तचर गृह मन्त्रालयमातहत रहने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम प्रसाद दंगालले भने गुप्तचर प्रधानमन्त्रीमातहत राख्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । संस्था २०४२ यता गृह मन्त्रालयमातहत रहँदा यसको दक्षता र क्षमतामा असर परेको, तर पछिल्लो समय राष्ट्र तथा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सूचना कार्यकारी प्रमुखले सिधै लिने अभ्यास विकास भएको उनको भनाइ छ । देशको आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको उनले स्मरण गरे ।
विधेयकको पृष्ठभूमिबारे हेर्दा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन (२)७५’ मार्फत नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४(१) संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि सो विभाग गृह मन्त्रालयमातहत थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ मार्फत राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइसकेको छ र यही व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको हो ।
दंगालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहनु उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एमालेको समर्थन कायम रहने प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल जारी रहेको छ ।
