भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको चर्चासँगै जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रश्न पनि सतहमा आएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस विषयलाई लबिइङका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सार्वजनिक रूपमै यस विषयलाई न्यायको मुद्दा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने भएपछि यो मुद्दाले थप चासो पाएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन नीति तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका र जलवायु वित्त प्राविधिक समितिका सदस्य राजु पण्डित क्षेत्रीसँग कान्तिपुर टिभीका डीपी उपाध्यायले कुराकानी गरेका छन्।
क्षेत्री जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधार, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि-सम्झौता र तिनले स्थापित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताका आधारमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। अमूर्त रूपमा मात्रै न्यायको कुरा गरेर नहुने र यसका मूर्त पक्षमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु न्यायका दुई पक्षमा उनले विशेष जोड दिएका छन्। पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएकाले यसका कारक पक्षहरूले आर्थिक, प्रविधि र क्षमता विकासतर्फ सहयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने पक्षले नै जलवायु न्यायको नेतृत्व लिनुपर्छ।
विज्ञानले औद्योगिकीकरण सुरु भएयता पृथ्वीको औसत तापक्रम १.४ डिग्रीले बढिसकेको देखाएको उनले बताए। यदि यो १.५ डिग्री नाघ्यो भने भोटेकोशीजस्ता घटना अझ बढ्न सक्ने विज्ञानको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनेतर्फ ठूलो जिम्मेवारी बोकेकाहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने क्षेत्रीको तर्क छ।
क्षेत्रीले यस्तो सहयोग सहयोग दिने पक्षले तोकेको सर्तमा हुन नहुने बताए। जलवायु न्याय त पीडित मुलुकलाई चाहिएको आवश्यकता र ती मुलुककै सर्तका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसै मागलाई नेपालले न्यायका रूपमा जोडदार रूपमा उठाइरहेको क्षेत्रीले स्पष्ट पारे।
