सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिएको जानकारी दिइन्।
पहिले पनि सांसदहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती अन्तर्गत ५ असोज २०८२ मा यो सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यतिखेर सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिवको पद हटाएको थियो।
वर्तमान सरकारले सोही ऐनको दफा २५ को अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा पुनः हेरफेर गरेर सुविधा पुनर्बहाली गरेको हो। मन्त्री गौतमले भनिन्, 'पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ।'
यसअघि सुविधा खारेज हुँदा संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। २१ फागुनमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।
अब सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ।
