सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हस्ताक्षर अभियान बहुमत नपुगेपछि रोकिएको छ । आवश्यक ११ जना सांसदको समर्थन जुट्न नसकिने अवस्था देखिएपछि आयोजक नै पछि हटेको नेकपाकै एक सांसदले बताए ।
सरकार गठन भएको एक महिना पनि नबित्दै मुख्यमन्त्रीकै पार्टीभित्र नेतृत्व फेर्ने कसरत चलेको हो । सोमबार बिहान भट्टले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेतासँगै संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका थिए । त्यही समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै केही सांसदहरू उनलाई पदबाट हटाउने हस्ताक्षर संकलनमा जुटेका थिए ।
सुदूरपश्चिमको सत्ता भागबन्डामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेपछि संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मन्त्री नियुक्तिको विवाद
नेकपाभित्र मन्त्री सिफारिसकै विषयलाई लिएर सुरुदेखि चरम असन्तुष्टि थियो । मन्त्री हुन चाहने सांसदहरूबीचकै हानथापका कारण सरकार गठन भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलबाट कसैलाई पनि शपथ गराउन सकेनन् । उनले त्यस दिन एमालेबाट सिफारिस भएका मन्त्रीहरूलाई मात्र शपथ खुवाए । एक साताको रस्साकस्सीपछि आफ्नै दलका मन्त्रीहरू राति मात्र नियुक्त हुन सकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुलेपछि नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले आफूतिर बहुमत रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री आफैँ हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । संसदीय दलकै नेता मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आएपछि उनले बजेटको आकारले ठूलो मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाउन लबिङ गरे । तर पार्टी केन्द्रले रातारात ओमविक्रम भाटलाई सो मन्त्रालयको नेतृत्व दिन निर्देशन दिएपछि धामीसहितको समूह रुष्ट बनेको एक सांसदले बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार आफ्नो दलबाट ओमविक्रम भाटलाई भौतिक पूर्वाधार, प्रकाशबहादुर रावललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र खुसीराम चौधरीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री बनाए । जानकी कुँवर भौतिक पूर्वाधार र इन्दिरा गिरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भए । एमालेबाट भने एक राज्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रीलाई सरकार गठन भएकै दिन शपथ दिइएको थियो ।
दलको नेता फेरिए पनि मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपातर्फ सभामुख र एक जना निलम्बित सदस्यबाहेक २० जना सांसद छन् । संसदीय दलको नेता फेर्नका लागि बहुमत अर्थात् ११ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । बुधबारसम्म नौ जनाले भट्टलाई हटाउन हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरू अभियानबाटै फिर्ता भएको नेकपाकै एक सांसदले भने ।
दलको नेतृत्व फेरिए पनि भट्ट मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः हट्ने अवस्था नरहेको नेकपा सांसद नरेशकुमार शाही बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतले मात्र मुख्यमन्त्री बनेका होइनन् ।
शाहीका अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट हट्न विश्वासको मत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता आउँछ । संविधानको धारा १८८ (४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
बजेट निर्माण र थप अन्योलको जोखिम
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै बजेटविहीन छ । साउन २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताउँदै आएका छन् । बजेट निर्माणमा सघाउन दुवै सत्तारुढ दलका केन्द्रहरूले विज्ञ पठाएका छन् । नेकपाले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा र नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारका संस्थापक आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरालाई विज्ञका रूपमा पठाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भने विरोधका गतिविधिलाई गहिरो रूपमा नलिएको देखिन्छ । सचिवालयका एक सदस्यले नेतृत्व हटाउने प्रयास पहिलेदेखि नै हुँदै आएको बताए । मुख्यमन्त्री भट्ट भने बेथिति संस्थागत हुन नदिने आफ्नो अडानका कारण पद जान्छ भने पनि खुसीसाथ छाड्न तयार रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशलाई बेथितिको भण्डार भन्ने भाष्य तोड्ने संकल्पका कारण पद गुमाउनु परे त्यस्तो अवस्थामा कसैसँग सम्झौता नहुने समेत बताएका छन् ।
एमाले सांसद धर्मराज पाठकले सरकार गठन भएको तीन सातामै नेतृत्वविरुद्धको गतिविधिले राम्रो सन्देश नजाने बताए । उनका अनुसार सत्तारुढ दलभित्रकै किचलो बढेर दलको नेता फेरिने अवस्था आए सुदूरपश्चिम सरकार र चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझ अन्योलमा पर्ने निश्चित छ ।
