विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी विद्यमान ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार र विकासका लागि नास्टको संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए ।
नामबाटै सुरु हुनेछ परिवर्तन
२०४८ सालसम्म नेपालमा ‘इनोभेसन’ शब्द नै प्रचलनमा नआएको र यसको आवश्यकता कसैले पनि नदेखेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यतिबेला यसतर्फ ध्यान दिइएको भए विज्ञान र नवप्रवर्तनका हिसाबले नेपाल आज धेरै अगाडि पुगिसक्ने उनको दाबी छ । त्यसैले नास्ट ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयकको तर्जुमा थालिएको र सुरुमै संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने
प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राख्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने प्रावधान उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने व्यवस्था रहेको र अब तर्जुमा हुने विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान नराखिने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्ने विषय विज्ञान मन्त्रालयको ऐनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले आफैँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर उचित दिशानिर्देशन गर्न नसके प्रवर्तन क्षेत्रको विकास नहुने उनले औँल्याए ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको दाबी
प्रतिष्ठानहरूमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले अब त्यस्तो हुन नदिने दाबी गरेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही पक्षमा सुधार ल्याए पनि त्यसको तुलनामा बिग्रिएका पक्ष बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
अब नास्टलाई कामकाजका हिसाबले मात्र नभई वित्तीय पक्षमा पनि स्वायत्त बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी संस्थाको संरचना निर्माण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
