अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको संघीय अदालतले विदेशी विद्यार्थीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। गाजा युद्धका सन्दर्भमा इजरायलको आलोचना गर्ने गैरअमेरिकी विद्यार्थीलाई सोही अभिव्यक्तिका आधारमा देश निकाला गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ।
संघीय न्यायाधीश नोएल वाइजले शुक्रबार सुनाएको फैसलामा ट्रम्प प्रशासनले सरकारका आलोचकहरूलाई संवैधानिक हकविपरीत दबाउन खोजेको ठहर गरिएको छ। अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नै अमेरिकी लोकतन्त्रको जग भएको वाइजको भनाइ छ।
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गर्ने पत्रिका ‘द स्ट्यानफोर्ड डेली’ले यो मुद्दा अदालतमा लगेको थियो। पत्रिकाले देश निकालाको त्रासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू खुलेर बोल्न डराएको जनाएको थियो। फैसलामा वाइजले गैरअमेरिकी नागरिक पनि पहिलो संशोधनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकभित्र पर्ने उल्लेख गरेकी छन्। सरकार र नेताहरूको पक्षमा मात्र विचार राख्न पाउने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ नरहने उनले बताएकी छन्।
इजरायलको विरोध वा प्यालेस्टिनी समर्थनमा बोल्दा भिसा रद्द हुने र देश निकाला गरिने डरले कलेज क्याम्पसमा डरको वातावरण बनेको न्यायाधीशको टिप्पणी छ। स्ट्यानफोर्ड डेलीमा काम गर्ने केही गैरअमेरिकी विद्यार्थीहरू त्यही डरका कारण पत्रिकाबाट बाहिरिनुपरेको, लेख लेख्न छाड्नुपरेको वा आफ्नो नाम लुकाउन बाध्य भएको अदालतमा उल्लेख छ।
विदेश नीति र अध्यागमनका विषयमा सरकारसँग अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्ने वाइजको भनाइ छ। सरकारको घरेलु तथा विदेश नीति, सैन्य गतिविधि वा युद्धको आलोचना गर्ने अधिकार संविधानले व्यक्तिलाई सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
मुद्दा अघि बढाउने फाउन्डेसन फर इन्डिभिजुअल राइट्स एन्ड एक्सप्रेसनले फैसलाको स्वागत गरेको छ। स्ट्यानफोर्ड डेलीका प्रधान सम्पादक जर्ज पोर्टियसले फैसलापछि आफ्ना पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै कारण देश निकालाको डर मान्नुनपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी न्याय विभागले भने फैसलाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
