भोटेकोशी बाढी : सबैभन्दा बढी क्षति भएको रसुवामा उद्धार र राहत दुवै सुस्त

भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको रसुवा जिल्लामा उद्धार र राहत दुवै सुस्त छ। सडक, सञ्चार, बिजुली र खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यहाँको उद्धार कार्य हेलिकप्टरमै भर पर्नुपरेको छ। तर सरकारी नेतृत्वको ध्यान र सञ्चारमाध्यमको कभरेज भने धेरै हदसम्म नुवाकोटतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सारसहित नुवाकोटस्थित सैनिक तालिम केन्द्र पुगेर प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री फर्केपछि अन्य मन्त्री र सांसदहरू त्रिशूली, बट्टारलगायत क्षेत्रमा पुगेका तस्बिर पनि सार्वजनिक भएका छन्। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना औपचारिक पोसाकमै चामल बाँड्न पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

जबकि भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर रसुवामा देखिएको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका सबै पालिका भयावह अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। नदी किनारका बस्तीबाट थोरै मानिस मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। हेलिकप्टरबाट पुगेका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीबाहेक अन्य कोही रसुवातर्फ छिर्न सकेका छैनन्।

उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालका अनुसार पालिकामा उद्धारका लागि हेलिकप्टर आउन थालेको भर्खर हो। शव कुहिन थालेपछि मात्रै राज्यको ध्यान तानिएको उनको गुनासो छ। सडक सञ्जाल टुटेकाले रसुवाको उद्धार, उपचार, राहत र अस्थायी सुरक्षा सबै हेलिकप्टरमा आधारित हुनुपरेको छ। सञ्चार, बिजुली र खाद्यान्न आपूर्ति सबै अवरुद्ध छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बेपत्ताको खोजीमा आफैं खटिएको सन्देश दिइए पनि उक्त प्रचारप्रति सकारात्मक टिप्पणी भने देखिएको छैन। विशेषगरी रसुवाको तल्लो तटीय क्षेत्र बेत्रावती, नौबिसे, कैडलीटार, सल्लेटार, मैलुङलगायतमा राज्यको उपस्थिति शून्य रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन्। अध्यक्ष अर्यालले संघीय सरकारले नागरिक बचाउने कामलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट चेतावनी आएको उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

उद्धारमा जनशक्ति र हेलिकप्टरको अपर्याप्तता

उद्धार कार्यमा सरकारले सानो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गर्दा समस्या थपिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। नाम नखुलाएका एक स्थानीय अगुवाले स्याफ्रुबेसी र टिमुरेमा उद्धारमै समय बितेको तर जनशक्ति र हेलिकप्टर बढाएर अरू स्थानमा पनि उद्धार पुर्‍याउन सकिने बताए। उनले खटिएका सेना र प्रहरीको संख्या कम भएको पनि औंल्याए।

प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार थप दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिएका थिए। बढाइएको संख्यासमेत गर्दा प्रहरी ७ हजार २५०, सेना ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी १ हजार ८४५ गरी जम्मा १३ हजार २९५ जना खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन्। यति संख्या पर्याप्त नदेखिएको स्थानीय सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको तथ्यांकअनुसार शुक्रबार दिउँसो ४:३० बजेसम्म ६५४ जनाको उद्धार भएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबारसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको विवरण फेसबुकमा राखेका छन्। उनका अनुसार धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा फसेकाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। यस आधारमा रसुवाबाहेक अन्य जिल्लाबाट धेरै उद्धार भएको बुझिन्छ।

माथिल्लो रसुवाको उद्धारपछि तल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टरको संख्या बढाइएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म ९९ हवाइ उडान भएका छन्। बाढीको चौथो दिनसम्मको अवधिमा यो संख्या धेरै नभएको बताइएको छ। नेपाल टेलिकमको तथ्यांकअनुसार बाढी आउँदाका समय नुवाकोटको देवीघाटदेखि रसुवाको गोसाईंकुण्डसम्म सक्रिय रहेका पाँच हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।

हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेकाका आफन्तले उद्धार तीव्र पार्न दबाब दिइरहेका छन्। दबाब बढेपछि उद्धार कार्य केही फराकिलो बनाइएको छ।

राहत सामग्री नुवाकोटमै रोकिँदा समस्या

सडक सञ्जाल भत्किएकाले राहत सामग्री नुवाकोटमै थुप्रिएको छ। स्थानीय प्रेम तामाङले राहत सामग्री नुवाकोटमै जम्मा भएको तर रसुवातिरका मानिस भोकै बस्ने जोखिममा रहेको बताए। बाढीबाट ज्यान जोगाएका मानिसलाई विद्यालयमा शिविर बनाएर राखिएको छ, जहाँ उपचार, खाद्यान्न र लत्ताकपडाको अभाव छ।

यद्यपि वैकल्पिक मार्ग भएर सानो मात्रामा राहत पुग्न थालेको छ। नुवाकोटको बिदुर–दरबारमार्ग हुँदै रसुवाको सरमथली पुग्ने वैकल्पिक ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यो बाटोमा साना गाडी मात्र चल्न सक्ने भएकाले राहत ढुवानी सीमित छ। सोही बाटो भएर शनिबार दिउँसो साहारा अभियानका प्रकाश पौडेल, आरके रोमश, प्रदीप बुढाथोकी र रवीन्द्र गौतमलगायत युवा उत्तरगया पुगेका छन्। पौडेलले स्थानीयबाहेक कोही पनि त्यहाँ पुग्न नसकेको बताए। सहयोगीहरूले राहत जुटाउनु जरुरी भएको र सरकारले विभेदविना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसबीच नुवाकोटको बिदुरमै राहत थुप्रिएर उचित वितरण नहुनुप्रति रास्वपाकै नेताहरूको आक्रोश छ। नुवाकोटका रास्वपा नेता सुमन पाण्डेले नुवाकोटमा पनि हजारौं पीडित रहेकाले प्राथमिकता मिलाएर काम गर्नुपर्ने बताए। त्रिशूली पारि सरकार नपुगेको सुनिएको उनको भनाइ छ।