काठमाडौं, १५ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको सम्पूर्ण कमान्ड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ ले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीदेखि राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमनसम्मको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीलाई तोकेको छ। विस्थापितको राहत तथा पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय विपद् कोषको सञ्चालन र प्रादेशिक विपद् कोषमा समन्वय गर्ने दायित्व पनि उनैको हो। यस हिसाबले गृहमन्त्री विपद् व्यवस्थापनको कमान्डरका रूपमा रहन्छन्।
तर, अहिले यही कमान्डको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने कमान्ड कन्ट्रोलभन्दा सुरुङ खन्नतिर बढी केन्द्रित देखिएका छन्। उनी गत शुक्रबारदेखि नै त्रिशूलीमा सुरुङ खोस्रिन पुगेका छन्। विपद्का बेला कहाँ कति जनशक्ति खटाउने, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने र स्रोत–साधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने निर्देशन उनैले दिनुपर्ने हो। तर, उनी एउटा सुरुङमै व्यस्त हुँदा देशभरको विपद् व्यवस्थापन फितलो बनेको देखिन्छ।
गृहमन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा गर्नेहरू पनि छन्, तर उनको कार्यशैलीमा संस्थागत नेतृत्वको कमी देखिएको गृह प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। एक पूर्वगृहसचिवका अनुसार केही गर्ने हुटहुटी देखिए पनि काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक छ। पीडित परिवारसमेत गृहमन्त्रीको शैलीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। लमजुङका सोभित पोखरेल ६ दिनदेखि त्रिशूली ब्यारेकमा आफन्तको पर्खाइमा छन्। उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री आफैं टनेलभित्र पुग्नुले समस्या नसमेटिने उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री सुरुङ खन्न व्यस्त रहेकै बेला १३ भदौको साँझबाट मात्र चिनियाँ र भारतीय उद्धार टोली घटनास्थल पुगेका थिए। यसअघि उनी आफैं टनेल खन्न पुग्दा बाह्य सहयोग लिन ढिलाइ भएको आलोचना हुन थालेको छ। त्रिशूलीमा राहत थुप्रिँदा रसुवाका पीडितसम्म राहत नपुगेको खबर पनि बाहिरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोत–साधनविहीन
विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भने अहिले स्रोत–साधनकै अभावमा देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले दैवी प्रकोप तथा महामारीबाट पीडितको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिएको छ। बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा सशस्त्र परिचालित छ, तर पर्याप्त रेस्क्यु उपकरण, ड्रोन र ह्युमन डिटेक्टरसमेत छैनन्।
विपद् शिक्षालयमार्फत तालिमप्राप्त गोताखोर तथा खोज–उद्धार जनशक्ति सशस्त्रसँग भए पनि सीमित साधनले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। हेलिकप्टर नहुँदा विकट ठाउँमा सशस्त्रको उद्धार टोली पुग्नै मुस्किल छ। सशस्त्रले हेलिकप्टर खरिदका लागि पटक–पटक सरकारसँग माग गर्दै आए पनि पूरा भएको छैन। गृहमन्त्री गुरुङले पहिलो पटक गृहमन्त्री भएपछि हल्चोकस्थित सशस्त्र मुख्यालयमा पुगेर हेलिकप्टर खरिदको आश्वासन दिएका थिए। तर, पछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिए, पुनः गृहमन्त्री भए पनि आश्वासन कार्यान्वयन भएन।
अहिले जोखिमपूर्ण उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर नै मुख्य आधार बनेको छ। सेनाले कमान्ड गरेका स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहयोगीका रूपमा खटिएका छन्। पैदल उद्धारमा भने सशस्त्र र नेपाल प्रहरी बढी सक्रिय देखिन्छ। आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा उद्धारका तथ्यांकमा समेत भिन्नता देखिएको छ।
१० भदौ बिहान भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। हालसम्म ७५२ शव फेला परेका छन् भने २ हजार ५०२ जना सम्पर्कविहीन छन्। खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाका ८ हजार ३९९, नेपाल प्रहरीका ७ हजार २९३ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जना खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मीतर्फ सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्रका १३ जना सम्पर्कविहीन छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार सेनाले २ हजार ९७४, नेपाल प्रहरीले २ हजार ६९९ र सशस्त्रले ३ हजार ५७ जनाको उद्धार गरेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार मात्र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै बिफ्रिङ लिएका छन्। सुरुङमा अहिलेसम्म उद्धार हुन नसकेको, बेलैमा बाह्य सहयोग नलिएको र कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री आफैं सुरुङ खोस्रिन पुगेको भन्दै आलोचना बढेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा भएको सर्वदलीय बैठकले सहकार्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो अलपत्र परेको छ।
