काठमाडौं, १६ भदौ । युद्ध वा ठूलो संकटको बेला सुरक्षा संयन्त्र सेनामा मात्र सीमित नराख्ने गरी चीनले आफ्नो रक्षा कानुनमा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता परेमा सर्वसाधारण, निजी कम्पनी तथा राष्ट्रिय स्रोतसाधन पनि परिचालन गर्न सकिनेछ। चीनको संसद् नेसनल पिपुल्स कंग्रेसले अगस्ट २८ मा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनको संशोधन अनुमोदन गरेको हो। नयाँ कानुन अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ।
संशोधित कानुनले देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने र आवश्यक परेका बेला उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आदेश मान्न अस्वीकार गर्ने वा जानाजानी ढिलाइ गर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
१६ वर्षपछिको पहिलो ठूलो संशोधन
सन् २०१० मा निर्माण भएको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन यसपटक ठूलो रूपमा संशोधन गरिएको हो। नयाँ कानुनमा १४ अध्याय र ८२ धारा छन्। चीनका अनुसार कानुनको मुख्य उद्देश्य देशलाई शान्तिकालबाट युद्धको अवस्थामा द्रुत रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने बनाउनु हो। सोका लागि आर्थिक र सामाजिक शक्तिलाई पनि परिचालन गर्न सकिनेछ।
नयाँ कानुनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षासँगै विकास हितको रक्षालाई पनि समेटेको छ।
पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य–नागरिक परिचालन
कानुनको धारा ३ र १७ ले रक्षा परिचालनको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको मातहत राखेको छ। यसअघि यसमा स्टेट काउन्सिल र सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनको मुख्य भूमिका हुने गरेको थियो। जेम्सटाउन फाउन्डेसनकी विशेषज्ञ सामन्था हफम्यानका अनुसार आवश्यकता परेको बेला पार्टीले सैन्य, नागरिक, आर्थिक र सामाजिक स्रोतलाई एकै पटक परिचालन गरेर रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछ।
हफम्यानले पार्टीको नेतृत्व, सङ्गठन, रिजर्भ फोर्स, भर्ना, अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण र रक्षासम्बन्धी शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा कानुनले परिवर्तन ल्याएको बताएकी छन्।
नयाँ कानुनले यातायात, हुलाक, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा, चिकित्सा तथा औषधि आपूर्ति, खाद्य तथा खाद्यान्न आपूर्ति र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रलाई रक्षासँग जोडिएको जिम्मेवारीका लागि तयार रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी क्षेत्रका एकाइहरूले विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ। साइबर सुरक्षालाई विशेष रूपमा समावेश गरिएको छ भने नयाँ र उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट रक्षा क्षमता बढाउने विषय पनि राखिएको छ। रिजर्भ फोर्स तयार गर्ने, भर्ना व्यवस्था सुदृढ बनाउने र रणनीतिक सामग्रीको भण्डारण बढाउने प्रावधान पनि कानुनमा छन्।
विज्ञमाझ फरक मत
सन् २०१० को कानुनमा सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षामाथि खतरा भए रक्षा परिचालन सक्रिय हुने व्यवस्था थियो। नयाँ कानुनले विकास हितलाई पनि जोडेको छ, जसको अर्थ अर्थतन्त्र, आवश्यक स्रोतमाथिको पहुँच, विदेशस्थित चिनियाँ सम्पत्ति र प्राविधिक विकाससँग जोडिएका हित पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरामा पर्न सक्छन्। हफम्यानले यो परिवर्तन सन् २०२० मा संशोधित चीनको राष्ट्रिय रक्षा कानुनसँग जोडिएको समेत बताएकी छन्।
नयाँ कानुनले चीन युद्धको तयारीमा लागेको हो कि भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। ब्रसेल्सस्थित सेन्टर फर रसिया युरोप एसिया स्टडिजकी निर्देशक थेरेसा फालनले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले एक्समा लेख्दै विश्वमा युद्धको खतरा बढिरहेको र यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताएकी छन्। उनले अमेरिकी सैन्य भण्डारमा कमी, रुस–युक्रेन युद्ध र इरानसँग जोडिएको इजरायल–अमेरिका द्वन्द्वजस्ता अवस्थाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युद्धको समय नजिकिँदै छ भन्ने सोच्न बाध्य पारिरहेको छ कि भनेर प्रश्न समेत गरेकी छन्।
एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका लाइल मोरिसको धारणा भने फरक छ। उनका अनुसार यसलाई चीनको अचानक सुरु भएको युद्ध तयारीका रूपमा लिनु हुँदैन। चीनले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस्तो तयारी गर्दै आएको उनको भनाइ छ। नयाँ कानुनले चीन सेनालाई मात्र होइन, सर्वसाधारण, कम्पनी, अत्यावश्यक सेवा, प्रविधि र डेटालाई समेत तयारीमा सामेल गरेको संकेत गर्छ।
विशेषज्ञहरूले भविष्यमा ताइवान र अमेरिका चीनका सम्भावित प्रमुख सैन्य प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने समेत बताएका छन्।
