मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

विपद् सहन सक्ने नेपाल बनाउन विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने : कानुनमन्त्री गौतम

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले विपद्पछि पुनर्निर्माणको चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएकी छन्। उनले विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई विकाससम्बन्धी हरेक कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधारको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
विपद् सहन सक्ने नेपाल बनाउन विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने : कानुनमन्त्री गौतम
Online Khabar

१६ भदौ, काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले विपद्पछि पुनर्निर्माणको परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्किएर विपद् सहन सक्ने नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले यो धारणा राखेकी हुन्।

अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ।

मन्त्री गौतमले नदी, हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सक्ने नेपाल तयार पार्न सकिने उल्लेख गरेकी छन्। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनलाई एक्लै रोक्न सम्भव नभए पनि त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कानुन सुधार समितिमा आफूले यही विषय उठाएको बताउँदै उनले विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई एउटा मात्र कानुन वा नीतिको विषय बनाएर नपुग्ने धारणा राखेकी छन्। “यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उनले भनेकी छन्।

पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको स्मरण गर्दै गौतमले हरेक विपद्पछि ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति हुने र पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलाको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्ले नेपालमा पुर्‍याएको क्षतिको चर्चा गरेकी छन्।