सामाजिक सुरक्षा खर्च १२ वर्षमा ५४३ प्रतिशतले बढ्यो, ५० प्रतिशत नागरिक लाभान्वित

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक शुरुआत वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले अवकाशप्राप्त नेपाली सैनिकलाई पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्थाबाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि वि.सं. २०५२ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमत सरकारले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. १०० वृद्धभत्ता उपलब्ध गराएपछि यो कार्यक्रमले व्यापक स्वरूप लिन थालेको हो। पछिल्ला तीन दशकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको कल्याणकारी दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्दै दायरा निरन्तर विस्तार गरेका थिए। हाल यो नेपालको सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनिसकेको छ।

हाल सङ्घीय सरकारका ११ मन्त्रालय र चार प्रमुख सङ्घीय निकायले करिब ८७ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्। सातै प्रदेश सरकारले थप ५३ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन् भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै बजेटबाट सयौं सहायता कार्यक्रम थप गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १ करोड ५० लाख नागरिक अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गरेका छन्।

वित्तीय दृष्टिकोण

सामाजिक सुरक्षा खर्च वर्षेनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो १३.९ प्रतिशत पुगेको छ। सोही आर्थिक वर्षमा कुल सङ्घीय खर्चको १६.१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको थियो, जुन रु. २ खर्ब ४४ अर्ब २६ करोड रहेको थियो। पछिल्लो १२ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च ५४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक सामाजिक सुरक्षा खर्च रु. ८ हजार ३९८ पुगेको छ।

उपलब्धि र चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र मानव विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। नियमित भत्ताले लाखौं परिवारलाई न्यूनतम आयको आधार प्रदान गरेको छ भने स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षाका कार्यक्रमले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार र विद्यालय भर्नामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तर, वित्तीय दिगोपन, कार्यक्रमको विखण्डित संरचना र लक्षित लाभग्राही छनोटमा चुनौती देखिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा समान सुविधाको दोहोरोपन र वास्तविक आवश्यकताका नागरिक वञ्चित हुने अवस्था छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिता सीमित रहेकाले प्रणाली सरकारी बजेटमा अत्यधिक निर्भर बनेको छ।

प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका सयौं कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी पाँच मुख्य विषय—बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, अपाङ्गता संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षा—मा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।