सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी हेरफेरलगायत सरकारका पछिल्ला कदममाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यी विषयमा बोल्दै उनले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति सजग रहन आग्रह गरेका छन्।
चितवनमा शुक्रबार जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वताको सन्देश जान नहुने बताए। आफ्ना व्यवहार, क्रियाकलाप र गतिविधि कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। लोकतन्त्र केवल परिणाम नभई प्रक्रिया पनि भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। अन्य दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफूहरूलाई नियालिरहेको भन्दै उनले सोहीअनुसारको आचरण अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
पार्टी र आफूले सरकारलाई समय-समयमा घचघच्याउने तर त्यसलाई नेतृत्वमा विवाद वा असहमति भएको अर्थमा बुझ्न नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे। रास्वपा र आफूले डराएर नभई खुलेरै आफ्नो धारणा राख्ने उनको भनाइ थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक हेरफेरको विवाद
बुधबार अकस्मात् बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि मंगलबारको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले महानिरीक्षकको राजीनामा मागेको वा कारबाही अघि बढाएको भन्ने खालको सूचना भ्रामक रहेको र तथ्य जाँच नै नगरी त्यस्तो कसरी भयो भनेर सल्लाह गर्ने बताएका थिए। भोलिपल्टै महानिरीक्षक हेरफेरको निर्णय भएको थियो।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता पोखरेल र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलको भनाइ बाझिएको थियो। संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भनेर पार्टीबाटै निर्देशन आएको हुँदा जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको पोखरेलको भनाइ थियो। पार्टी प्रवक्ता खरेलले भने उक्त निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको, कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भनेर पार्टीले निर्देशन नदिएको तथा पार्टीको निर्णय सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएको बताएका थिए।
बिहीबार चितवनमै बोल्दै सभापति लामिछानेले सरकारले गरेका सबै निर्णय र पार्टीले गरेका सबै काम होमा हो नमिल्ने बताए। महानिरीक्षकसम्बन्धी जिम्मेवारी हेरफेर अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले सरकारले उचित समयमा यसको औचित्य पुष्टि गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
पत्रकार पक्राउविरुद्ध सभापतिको स्वर
पत्रकार पक्राउका सन्दर्भमा पनि सभापति लामिछानेले सरकारलक्षित आलोचनात्मक धारणा राखेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमा प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ। हाल प्राप्त भएको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, विभिन्न संस्था र अदालत सहजै हासिल नभएको तथा त्यसका लागि धेरैको बलिदान भएको उनले स्मरण गराए। ती उपलब्धिको अवमूल्यन वा अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको उनको भनाइ थियो।
गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि पनि उनले पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै संविधानभन्दा माथि र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कोही नभएको बताएका थिए। संविधानमा आँच पुर्याउने क्रियाकलाप जसले गरे पनि सजायको भागिदार हुनुपर्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समाजको ऐना र प्रतिशोधको चेतावनी
चितवनमा समाजले गर्ने विश्लेषणलाई ऐनाका रूपमा स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सभापति लामिछानेले बताए। आफ्नो अनुहार देखाएपछि ऐना देखाउनेतिरै झम्टिनु उच्च राजनीतिक चरित्र नहुने उनको भनाइ थियो। मुलुकको जिम्मेवारी जनताले सुम्पेपछि अपेक्षा गरिएको राजनीतिक चरित्रमा खरो उत्रिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
विगतमा रास्वपामा लाग्नेहरूमाथि तत्कालीन सत्ताबाट प्रताडना भएको स्मरण गर्दै उनले त्यसको बदला लिन अहिले प्रशासन र प्रहरीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए। प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढे संकट आउने भन्दै उनले भुइँ टेक्नुपर्ने र भुइँ छोड्न नहुने धारणा राखे। जनताले दिएको अभिमतको दुरुपयोग नगर्न र सबैथोक आफ्नै हातमा छ भन्ने दम्भ त्याग्न पनि उनले आग्रह गरे।
पार्टी–सरकार समन्वयमा प्रश्न
केही समययता रास्वपा सभापतिका अभिव्यक्ति र सरकारका क्रियाकलापले पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच असमझदारी रहेको संकेत गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले नवोदित सत्ताधारी दल र सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएको सार्वजनिक रूपमा देखिनु देश र लोकतन्त्रका निम्ति शुभसंकेत नभएको उल्लेख गरेका छन्। जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको युवा बाहुल्य पार्टी र सरकारले इतिहासका गल्ती नदोहोर्याई इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। २००७ सालपछि विभिन्न पार्टीभित्र भएका अन्तर्संघर्षले देश, लोकतन्त्र र जनतालाई नोक्सान पुर्याएको भन्दै उनले त्यस्तो गल्ती दोहोरिए इतिहास नै दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङ भने सरकारका काममा पार्टी सभापतिले सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु नहुने र सरकारको नेतृत्वले पार्टीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। सभापति सरकारको अभिभावक भएकाले भित्रै मिलाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने भूमिका उनको हुने गुरुङको भनाइ छ। बाहिरबाट हेर्दा समन्वय अभाव देखिए पनि त्यसलाई बाहिरै बोलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआएको उनको ठम्याइ छ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने सभापति लामिछानेको सरकारसँग कुनै असन्तुष्टि वा असहमति नरहेको बताएका छन्। सभापति सधैँ उच्च तहमा रहेर निर्देशन दिने र सहयोग गर्ने स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ। महानिरीक्षक हेरफेरका विषयमा पनि पार्टी र सरकारको धारणा समान रहेको र संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा सभापतिले गरेको खरेलले बताए।
पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट एक नेताका अनुसार पार्टी र सरकारबीचको समन्वय अभावको परिणाम अहिले सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। पार्टी उपसभापति, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, महामन्त्री र शीर्ष नेताहरूले समन्वयको भूमिका नखेल्दा यस्तो अवस्था आएको ती नेताको भनाइ छ। सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट निर्णय लियो भन्ने पार्टीलाई जानकारी नहुने र पार्टी सचिवालयका निर्णयबारे सरकारलाई नसोधिने हुँदा बेमेल देखिएको उनले बताए। थप बेमेल हुनुअघि नै समस्या समाधान गर्न दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
