भोटेकोशी बाढीका कारण मुलुक शोकमा डुबेका बेला पूर्वमन्त्री, संविधानसभाका सदस्य तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालासहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्केको छ। टोलीले त्रिशूली र देवघाट क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।
अवलोकनका क्रममा देखिएका दृश्यले टोलीका सदस्यहरूलाई हृदयविदारक बनाएको छ। बाढीपहिरोले रसुवाको लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र र नुवाकोटको ठूलो भागमा सडक, सञ्चार तथा विद्युत् पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ। कतिपय बस्तीका अवशेष मात्र बाँकी छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा घर, परिवार र जीवनका आधार नै गुमाएका नागरिक गाँस, बास र भरोसाविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। आफन्त बेपत्ता भएकाहरूको व्यग्र प्रतीक्षा कायमै छ। सुरक्षित खानेपानी र खाद्यान्नको अभावले स्थिति झन् गम्भीर बन्दै गएको टोलीले जनाएको छ। बुढाबुढी, बालबालिका र महिला एक मुट्ठीभर चिउराका लागि पर्खनुपर्ने अवस्थालाई उनीहरूले गम्भीर मानवीय संकटको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सरकारले त्रिशूली ब्यारेकलाई केन्द्र बनाएर खोज तथा उद्धारका काम अघि बढाइरहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नागरिकको उद्धारमा खटिएका छन्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, राज्यका विभिन्न निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक संघ–संस्था पनि सहयोगमा जुटेका छन्। तैपनि संकटको दायराअनुसारको पहल हुन नसकेको टोलीको आकलन छ। खोज तथा उद्धारको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा पीडितको पीडा झन् गहिरिएको छ।
बाढीमा बगेर तथा पहिरोमा पुरिएर मरेका पशुचौपायाका शव यत्रतत्र छरिएका छन्। कतिपय स्थानमा ती शव सडेर दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। समयमै व्यवस्थापन नगरे संक्रामक रोग र वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
बेपत्ता नागरिकको एकीकृत विवरण तयार पारी खोज तथा उद्धारलाई तथ्यमा आधारित बनाउने।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको थप जनशक्ति, उद्धार उपकरण, ड्रोन र हेलिकप्टर प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
मृतकको खोजी, पहिचान र सम्मानपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने; आवश्यक परे डीएनए परीक्षणको प्रबन्ध गर्ने।
छरिएका मृत पशुचौपाया तत्काल संकलन गर्ने र सड्न थालेका जैविक फोहोर व्यवस्थापन गरी महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्ने।
प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरणका आधारमा खाद्यान्न, पोषणयुक्त आहार, पानी र अत्यावश्यक सामग्री वितरण गर्ने; राहतलाई दोहोरोपनबाट मुक्त राख्ने।
ट्यांकर, बोतल र आपत्कालीन मर्मतमार्फत सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र अस्थायी शौचालयको व्यवस्था गर्ने।
पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त घरका परिवारलाई त्रिपाल, टेन्ट र आधारभूत घरेलु सामग्रीसहित सुरक्षित अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने।
मोबाइल स्वास्थ्य टोली, औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने; कमजोर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
उद्धार तथा राहतमा खटिने जनशक्तिका लागि खाना, पानी, आवास र स्वास्थ्य सुविधासहित स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने।
सञ्चार र विद्युत् सेवा प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्ने र बस्तीसम्म वैकल्पिक सडक तथा हेलिप्याड पहुँच बनाउने।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना
दीर्घकालीन रूपमा भने पुनर्निर्माणलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा विभाजन नगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ। जोखिमयुक्त बस्तीको भौगोलिक तथा भूगर्भीय अध्ययनपछि सुरक्षित स्थानमा सार्ने, पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने र खानेपानी प्रणालीको मुहानदेखि वितरणसम्म पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पशुधन, कृषि, व्यापार, होटल र रोजगारी गुमाएका परिवारलाई आयआर्जनमा फर्काउने कार्यक्रम, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, विपद् पूर्वतयारी प्रणालीको पुनरावलोकन र क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकनलाई पनि टोलीले आवश्यक ठानेको छ।
टोलीले भोटेकोशी बाढीको संकटलाई सामान्य विपद् व्यवस्थापनको रूपमा नहेरी राष्ट्रिय मानवीय आपत्कालका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई एकै कमान्ड, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वयमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले कति घर भत्किए वा कति पूर्वाधार बिग्रिए भन्नेभन्दा पनि कति मानिस बेपत्ता छन्, कति परिवारले सदस्य गुमाए, कति बालबालिका अभिभावकविहीन भए र राज्यको सहयोग उनीहरूसम्म कति छिटो पुग्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हुनुपर्ने टोलीको निष्कर्ष छ।
पहिलो प्राथमिकता जीवन बचाउने, दोस्रो बेपत्ताको खोजी, तेस्रो मृतकको सम्मानपूर्ण व्यवस्थापन, चौथो बाँचेकालाई गाँस, बास, पानी र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, त्यसपछि मात्र जीवनलाई सामान्य लयमा फर्काउने काम गर्नुपर्ने टोलीले जनाएको छ।
