१२ भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढीमा परेकाहरूको आपत्कालीन सहायता र उद्धारका लागि १२ भन्दा बढी देशले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशहरूले सहायता दिने प्रस्ताव गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
ती देशहरूले मुख्य रूपमा तीन प्रकारको सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन् — आपत्कालीन उद्धार, मेडिकल सहायता र आर्थिक सहायता । बंगलादेश र श्रीलंकाले मेडिकल सहायता दिने विषयमा जोड दिएका छन् भने बाँकी देशहरू आकस्मिक उद्धार र शीघ्र कार्यका लागि अग्रसर देखिएका छन् ।
मेडिकल र आर्थिक सहायता ग्रहण गर्न नेपाल सरकार तयार छ । तर आपत्कालीन उद्धारका लागि भने सरकार तत्काल विदेशी टोली बोलाउने पक्षमा छैन । उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको क्षमता र भूराजनीतिक बुझाइ तथा विगतका अनुभवहरू यसका कारण मानिएका छन् ।
सरकारी स्रोतका अनुसार दुई मुख्य कारणले गर्दा सरकार आफ्नै क्षमतामा भर पर्न खोजेको हो । पहिलो, चिनियाँ सीमाबाट सुरु भएको हिमाली पहिरो र बाढीको समस्या समाधान गर्न गहिरा खोंच र गल्छेँडाहरूमा काम गर्नुपर्नेछ, जहाँको भौगोलिक ज्ञान र विशेषज्ञता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीसँग रहेको छ । दोस्रो, विगतका विपद्मा केही देशहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भूराजनीतिक स्वार्थ प्रकट गरेका अनुभवहरू रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सेनाका अधिकारीहरूले रसुवाका गल्छेँडा र खोंचहरूमा हेलिकोप्टर उडाउन सजिलो नरहेको र ठूला एमआई १७ जस्ता हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सकिने स्थान नभएको बताएका छन् । हेलिकोप्टरबिना विदेशी टोलीहरू आपत्कालीन उद्धारका लागि तयार नहुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई नबोलाउनु नै उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
एक उच्च सैन्य अधिकारीले धेरै उद्धार आवश्यक पर्ने स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको क्षेत्रमा अरू टोली सक्षम नहुने र उल्टै हामीले नै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सुरुङ उद्धारका लागि भारत र चीनसँग आग्रह
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि भने सरकारले छिमेकी देशहरूको सहायता लिने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुरुङमा फसेका कर्मचारी, कामदार र विशेषज्ञको उद्धारका लागि भारत र चीनलाई आवश्यक सहायता दिन अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक जवाफ आएको बताएका छन् ।
‘उताबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ । सायद छिटै केही हुन्छ होला,’ उनले भनेका छन् ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि नेपालको विपद्मा भारतको सहानुभूति र आवश्यक प्रतिकार्यमा साथ रहने बताएका छन् । गोसाइँकुण्ड र कैलाश मानसरोवरबाट फर्केका भारतीय नागरिकलाई शुक्रबार प्रत्यक्ष भेटेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले काठमाडौं र बेइजिङस्थित आफ्ना दूतावासहरूले आवश्यक सूचना प्रदान र शीघ्र कार्यका लागि रणनीति बनाइरहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।
सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा भारत र चीनबाट आकस्मिक रेस्क्यु टोली आउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘भूकम्पका बेला पनि आएको हो, अनौठो होइन,’ उनीहरूको भनाइ छ । तर शीघ्र कार्यका रूपमा के गरिने भन्ने खुलाइएको छैन ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राजाराम बस्नेतले उद्धारमा सहभागी हुन चाहने संस्था वा देशलाई अनुमति दिने विषय सरकारको भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सेनाका सबै टोली त्रिशुली क्षेत्रसहित फिल्डमा खटिएका छन् । बाढीका कारण जमिनको बनावट नै परिवर्तन भएकाले डोजर र क्रेन लैजान नसकिने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
सहायक रथी बस्नेतले सुरुङहरूको अवस्थाबारे रेस्क्यु टोलीलाई जानकारी भइरहेको बताएका छन् । कतिपय सुरुङ थुनिएका छन्, कतिपयबाट भाग्न सफल व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । सञ्चार सम्पर्क विच्छेदका कारण पूर्ण जानकारी एकै ठाउँ आउन सकेको छैन । उनले भने, ‘आज मात्रै त्रिशुली थ्री ए को एक निकास बिन्दु खोलेर चार जनालाई बाहिर निकालेका छौं ।’
यता, रसुवा र नुवाकोटबाट बगेका शवहरू चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतीय बगरहरूमा समेत भेटिन थालेका छन् । शव कुहिन थालेपछि महामारीको जोखिम बढेको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार बाढीमा परेर ५७९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । घाइतेहरू अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । बेपत्ताको सूची भने प्राप्त भइसकेको छैन र मृतक संख्या थपिँदो क्रममा छ ।
रसुवा बाढीमा परेकामध्ये ५ सयभन्दा बढी विभिन्न ३३ देशका नागरिक रहेको जनाइएको छ । ती देशहरूले आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे चासो राख्दै उद्धार अनुमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
आलोचकहरूले भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सेनाप्रति बढ्ता आशक्त रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । विगतमा काठमाडौं मेयर हुँदादेखि नै बालेनले सेनाको भूमिकालाई स्वागत गर्दै आएको प्रसंगलाई उनीहरूले सन्दर्भका रूपमा लिने गरेका छन् । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गर्दै आफ्नै क्षमताले सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र विकल्पको रूपमा विदेशी सहायता लिन सकिने बताएका छन् ।
